वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए FY27 के लिए पूंजीगत व्यय (Capex) को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है। सरकार का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित ग्रोथ को रफ्तार देना और पिछले एक दशक से चली आ रही निवेश गति को बनाए रखना है।
दस साल में कैपेक्स में बड़ा उछाल
संसद में बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने कहा कि 2014-15 में जहां पब्लिक कैपेक्स करीब 2 लाख करोड़ रुपये था, वहीं FY26 के बजट अनुमान में यह 11.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। FY27 के लिए प्रस्तावित बढ़ोतरी इसी मजबूत ट्रेंड को आगे बढ़ाने की कोशिश है।
टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस
सरकार का जोर अब महानगरों से आगे बढ़कर टियर-2 और टियर-3 शहरों पर है, जिनकी आबादी पांच लाख से ज्यादा है। ये शहर तेजी से नए ग्रोथ सेंटर के रूप में उभर रहे हैं और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
नई फाइनेंसिंग और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर
वित्त मंत्री ने बताया कि बीते दस वर्षों में सरकार ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें InvITs और REITs जैसे नए फाइनेंसिंग मॉडल शामिल हैं। उन्होंने साफ किया कि मेट्रो शहरों से बाहर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की रणनीति आगे भी जारी रहेगी।
मार्केट और सेक्टर्स पर असर
ग्रीन पोर्टफोलियो PMS के को-फाउंडर और फंड मैनेजर दिवाम शर्मा के मुताबिक FY27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का कैपेक्स टारगेट मजबूत डबल डिजिट ग्रोथ दिखाता है। इससे सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, एनर्जी और अर्बन डेवलपमेंट में खर्च बढ़ेगा और पूरी अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट बनेगा।
उन्होंने कहा कि लंबे समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और हेवी इंजीनियरिंग कंपनियों की ऑर्डर बुक मजबूत हो सकती है। स्टील, सीमेंट, पावर और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर को भी लगातार मांग का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि, शॉर्ट टर्म में बाजार पर मैक्रो फैक्टर असर डाल सकते हैं, लेकिन कैपेक्स आधारित ग्रोथ लंबी अवधि में इक्विटी वैल्यूएशन को सपोर्ट कर सकती है।
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