यूनियन बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ने देश की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि सरकार 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू करेगी। इसके साथ ही शहरों के आर्थिक क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी और टियर-2 व टियर-3 शहरों के साथ-साथ धार्मिक और मंदिर शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा।
शहरों के बीच सफर को आसान बनाने के लिए जिन हाई-स्पीड रेल रूट्स की घोषणा की गई है, उनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं।
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने पूर्व में दानकुनी से पश्चिम में सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया, जिससे माल ढुलाई को ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वाराणसी और पटना में इनलैंड वॉटरवेज के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि FY27 के लिए कैपेक्स टारगेट बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, जो मौजूदा वित्त वर्ष में 11.2 लाख करोड़ रुपये है। टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के साथ-साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए रिस्क गारंटी फंड बनाने का प्रस्ताव भी रखा। साथ ही, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट को मजबूत करने की योजना से देश में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा मिलेगा।
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