श्रम मंत्रालय ने तय किया है वह ईपीएफओ से लिंक ऐसे निष्क्रिय खातों (Inoperative Account) जिनमें 1000 रुपये या उससे कम राशि हो उन्हें उनके मालिकों को रिफंड करेगा। इस कदम से लाखों अकाउंट धारकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसमें बिना पेपरवर्क के उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। सूत्रों की मानें तो इस कदम से सरकार वर्षों से बेकार पड़े पैसों को वापस करना चाहती है।
क्या होते हैं निष्क्रिय खाते?
नौकरी करने वाले लोगों का अक्सर एक पीएफ अकाउंट होता है जिसमें कर्मचारी और उनका एम्प्लॉयर दोनों हर महीने कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा जमा करते हैं। यह पैसा रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के समय कर्मचारी क्लेम कर सकते हैं। इस पैसे पर ब्याज भी मिलता है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलती है।
एक पीएफ खाता जिसमें पिछले 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन न हुई हो, ऐसे खाते को निष्क्रिय माना जाता है। अगर पिछले 36 महीनों में खाताधारक ने और उनके एम्प्लॉयर ने ईपीएफओ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की, तो ऐसे में अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे खातों में ब्याज आना भी बंद हो जाता है।
इंडिया टुडे ने अपने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस वक्त करीब 31 लाख ऐसे ईपीएफओ अकाउंट्स हैं जिनमें पिछले 3 सालों में नियोक्ता या अकाउंट के मालिक द्वारा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की गई है। इनमें 6 लाख ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें जमा राशि 1000 रुपये या उससे कम है।
किसे मिलेगा इसका लाभ?
ऐसे लोग जिनके ईपीएफओ अकाउंट में 1000 रुपये या उससे कम पैसे हैं, उन्हें सबसे पहले इसका लाभ मिलेगा। अगर खाताधारक की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे मामलों में उनके नॉमिनी को यह पैसा भेजा जाएगा। मंत्रालय के अनुसार पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, वह भी बिना किसी प्रकार के पेपरवर्क के।
खाताधारकों को किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं देना होगा और न ही ऑफिस जाकर अर्ज़ी देनी होगी। जो बैंक अकाउंट्स आधार से लिंक हैं, ऐसे अकाउंट्स में ट्रांसफर पहले होगा। वहीं अकाउंट और आधार कार्ड का लिंक न होने पर रिफंड ट्रांसफर में समय लगेगा।
शुरू हुआ ट्रायल
अपने बंद पड़े खातों के पैसों को वापस उनके मालिकों को भेजने की इस योजना का अभी ट्रायल प्रोसेस चल रहा है। इसे अभी छोटे स्तर पर किया जा रहा है। अगर यह ट्रायल सफल हो जाता है, तो इसके बाद बाकी बचे 25 लाख खातों पर इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा
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