अमेरिका के व्हाइट हाउस ने 9 फरवरी को जारी भारत-अमेरिका ट्रेड डील की फैक्ट शीट में अहम बदलाव किए हैं। अपडेटेड दस्तावेज में दालों (pulses) का जिक्र हटा दिया गया है और 500 अरब डॉलर की खरीद को लेकर भाषा भी नरम की गई है।
पहले जारी फैक्ट शीट में कहा गया था कि भारत अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा या खत्म करेगा। इसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड ज्वार, ट्री नट्स, ताजा और प्रोसेस्ड फल, चुनी हुई दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स जैसे प्रोडक्ट का नाम शामिल था। नई फैक्ट शीट में दालों का उल्लेख नहीं है।
‘Committed’ से ‘Intends’
सबसे बड़ा बदलाव 500 अरब डॉलर की खरीद को लेकर दिखा। पहले दस्तावेज में लिखा था कि भारत ‘committed’ है और वह ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों में 500 अरब डॉलर से अधिक की खरीद करेगा। अब इसे बदलकर ‘intends’ कर दिया गया है। यानी भारत खरीदने का इरादा रखता है, बाध्य नहीं है।
डिजिटल सर्विस टैक्स पर भी रुख बदला है। पहले कहा गया था कि भारत इसे हटाएगा। अब अपडेटेड फैक्ट शीट में लिखा है कि भारत भेदभावपूर्ण या बोझिल प्रथाओं से जुड़े मुद्दों पर मजबूत द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पीयूष गोयल का बयान और सियासी बहस
ये बदलाव तब सामने आए जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि भारत पर 500 अरब डॉलर का सामान आयात करने की कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि ‘We don’t have to buy. We intend to’ और आगे कहा ‘no such limitation’.
इससे पहले विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि सरकार अमेरिकी दबाव में आयात दोगुना करने को तैयार हो गई है। सरकार ने तब साफ किया था कि 500 अरब डॉलर का टारगेट अगले पांच साल में फैला है, यानी औसतन सालाना करीब 100 अरब डॉलर।
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